१. केंद्रामध्ये "लोकपाल" नावाची संस्था काढली जाईल आणि प्रत्येक राज्यामध्ये या संस्थेचा "लोकायुक्त" निवडला जाईल.
२. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांच्याप्रमाणेच लोकपाल आयोग हा सुद्धा शासनापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असेल. कोणताही सारकारी अधिकारी किंवा नेता या आयोगावर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही.
३. भ्रष्टाचाराचा कुठलाही खटला वर्षानुवर्षे चालणार नाही. चौकशी साठी जास्तीत जास्त १ वर्ष आणि खटल्यासाठी १ वर्ष दिला जाईल, जेणेकरून २ वर्षांत शिक्षेची अंमलबजावणी होईल.
४.आरोप सिद्ध झाल्यावर सर्व नुकसान त्या व्यक्तीकडून वसूल केले जाईल.
५. सामान्य जनतेला या बिलाचा फायदा काय? ...
......आपले कुठलेही सरकारी काम जर सुनिश्चित वेळेत झाले नाही तर लोकपाल विधेयाकानुसार जबाबदार सरकारी अधिकार्‍याकडून दंड वसूल केला जाईल आणि तो नुकसानभरपाई म्हणून आपल्याला दिला जाईल.
६.म्हणजेच, जर तुमचे रेशनकार्ड/ मतदानओळखपत्र/ पासपोर्ट यासाठी निश्चित वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागला असेल तर तुम्ही लोकपाल आयोगाकडे जाऊ शकता. लोकपाल तुमचे काम १ महिन्याच्या अवधीत पूर्ण करेल. शिवाय रेशनदुकानावर खराब धान्य, खराब रस्ते, पंचायत फंड घोटाळा अश्या तक्रारीही तुम्ही लोकपालकडे करू शकता. लोकपाल आयोग जास्तीत जास्त २ वर्षांत याविषयी पूर्ण निर्णय देईल.
७.पण या आयोगवर आयुक्त सरकार नेमेल का? नाही! आयुक्ताची निवड ही नागरिक आणि न्यायमूर्ती करतील. कुठल्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय!
८.आणि लोकपालमधलाच एखादा अधिकारी भ्रष्ट निघाला तर? नाही! या आयोगाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक असेल. त्या अधिकर्‍याची २ महिन्यात चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्वरित हकालपट्टी केली जाईल.
९.मग सध्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणा बंद पडणार का? नाही... या सर्व यंत्रणा "लोकपाल" मध्ये समाविष्ट कार्यात येतील.
१०.ज्या व्यक्तीने भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला आहे त्याच्या जिविताची काळजी घेण्याची पूर्ण जबबदारी लोकपाल आयोगाची असेल.
११.आणि सगळ्यात महत्वाचे... लोकपाल आयोगाकडे कोणताही अधिकारी, नेता आणि न्यायाधीश यांची चौकशी करण्याचे अधिकार असतील.
